मंत्रिमंडल की बैठक में आए 18 प्रस्ताव, 16 हुए पास...यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं हुई चर्चा

Uttarakhand Cabinet Meeting: सीएम धामी की अध्यक्षता में शनिवार शाम कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है. उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए गए थे. जिसमें से 16 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जानकारी दी की UCC का ड्राफ्ट इस कैबिनेट की बैठक में नहीं लाया गया है. जिसे अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा. इस बैठक में आबकारी नीति वन पंचायत नियमावली समेत कुछ विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा की जा गई है.

इस बैठक में   UCC का ड्राफ्ट अभी नहीं लाया गया है. ऐसा माना जा रहा था कि इस बार कैबिनेट बैठक में  UCC पर चर्चा हो सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहे अनुसार इस कैबिनेट बैठक में न लाकर  UCC का ड्राफ्ट अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा.

इन 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर-

01.  स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में.

02. उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी.

03. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन.

04. जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय.

05. नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय.

06. ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी.

07. उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली.

08. विशेष श्रेणी के स्कूलों मे नियुक्ति को मंजूरी रिटायर टीचरों को तत्कालीन व्यवस्था के तहत मिलेगी नियुक्ति बाकी युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है.

09. फिल्म नीति मे बड़ा फैसला अब क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फ़िल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे, पहले 25 लाख मिलता था.

10. राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फ़िल्म OTT को भी अब मिल सकेगी आर्थिक वसब्सिडी, फ़िल्म का 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी.

11. बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई तो 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा.

12. राज्य के कलाकारों को मुख्य भूमिका मे रखा जाएगा 10 लाख मिलेगा.

13. फिल्म ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट मे अगर sc और st का बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसकी 75 प्रतिशत फीस सरकार देगी.

14. 11 पर्वतीय इलाकों मे सिनेमा हाल बनाएगा तो 25 लाख सरकार देगी.

15. फ़िल्म सिटी कोई बनाता हैँ तो उसे 50 लाख मिलेंगे.

16. पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने वाले को 25 लाख मिलेगा.

बता दें कि, 5 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी.

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